नई दिल्ली, मार्च 11 -- केंद्र ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सरकार में संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के पदों पर अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कम प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकारी नीति के अनुसार, एससी और एसटी को ग्रुप ए के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के पदों पर एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व कम है? इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, इस संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।-केंद्रीय बलों में 93 हजार से अधिक पद रिक्तनई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीए...