रांची, जनवरी 31 -- रांची, वरीय संवाददाता। समग्र शिक्षा के आगामी बजट एवं वार्षिक कार्य योजना के निर्माण हेतु आयोजित 'शिशु पंजी सर्वे' से पूर्व हैबिटेशन मैपिंग में लापरवाही बरतने के मामले में राज्य के 804 सरकारी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हैबिटेशन मैपिंग के डाटा को 'डहर' पोर्टल में अपलोड करने की अंतिम तिथि छह दिसंबर 2025 निर्धारित थी, लेकिन राज्य के 804 सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों ने अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया है। इस लापरवाही को देखते हुए इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वर्तमान में राज्य के 96.6% विद्यालयों ने लक्ष्य के अनुरूप मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया है। 24,140 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों की पहचान सर्वे के दौरान अब तक 24,140 आउट ऑफ स्कूल बच्...