शिमला, जुलाई 15 -- हिमाचल प्रदेश में वर्षों से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हजारों गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। ऐसे लोग, जिनके सिर पर हमेशा बेदखली का खतरा मंडराता रहा, उन्हें अब कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता खुल सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने गृह जिला हमीरपुर में घोषणा की कि प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर कई वर्ष पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को राहत देने के लिए नई नीति बनाने पर विचार कर रही है।सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर लेगी फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रही है और उसी के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान उस प्रक्रिया से जु...