हापुड़, अप्रैल 25 -- सरकारी जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जों को खाली कराए जाने के लिए प्रशासन के आप्रेशन में जनपद में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अरबों रुपये की जमीन पर ढाबे आदि बना लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध ढाबे तथा हाईवे किनारे अवैध निर्माण हटाए जाने के लिए जिला प्रशासन को 60 दिन का समय दिया गया है। जिसमें दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एनएच ने 100 से अधिक ढाबों को नोटिस देकर एनओसी की प्रति मांगी है। जबकि मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर 175 अवैध निर्माण और अवैध पोल की सूची बनाकर एनएच ने जिला प्रशासन को भेजने का दावा किया है।हाईवे यह भी पढ़ें- अतिक्रमण हटाने के पहले बसाने का होगा इंतजाम 9 और मेरठ बुलंदशहर हाईवे के किनारे अवैध ढाबों के निर्माण की बाढ़ आ गई है। इन ढाबों को चिह्नित करते हुए एनएचएआई ने नोटिस जारी किए हैं। हापुड़ जनपद के 32 सह...