लखनऊ, सितम्बर 28 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में एमबीबीएस काउंसिलिंग में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े अपने पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें पूर्व के आदेशों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश यूथ फॉर इक्वलिटी फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सोमवार को पारित किया है। न्यायालय ने मंगलवार को मेडिकल काउंसलिंग से संबंधित अन्य मामलों को भी सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। मामला चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में आरक्षण के विवाद से संबंधित है। दरअसल एक विशेष अपील में राज्य सरकार ने 202...