लखनऊ, अगस्त 29 -- CM Yogi Order: पांच साल से अधिक पुराने राजस्व मामलों को लेकर सीएम योगी ऐक्शन में आए। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में देरी पर सीएम योगी ने इन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में की सुनवाई में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। 'तारीख पर तारीख' की प्रवृत्ति हर हाल में बदलनी होगी। नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व परिषद के न्यायालयों तक लंबित सभी मामलों को प्राथमिकता से चिह्नित कर निस्तारित कराएं। विशेष रूप से धारा 33 के अविवादित वरासत के मामलों को मिशन मोड में निस्तारित कराएं। मुख्यमंत्री शनिवार देर शाम शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा फील्ड में तैनात पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विषयों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समी...