नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- केन्द्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इस स्तर पर केन्द्रीय सचिवालय क्लब की जगह किसी को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का यह बयान क्लब की मान्यता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया। क्लब (जिसे पहले तालकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था) ने सरकार के मान्यता रद्द करने के आदेश और एस्टेट ऑफिसर के उस जगह खाली करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे प्रेसिडेंट एस्टेट में अपनी मौजूदा जगह तुरंत खाली करने के लिए कहा गया था। केन्द्र के स्तर को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई आदेश पास करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए कोई आदेश पास करने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता को अगले एक सप्ताह में...