पटना, मार्च 30 -- राज्य सरकार ने सामूहिक अवकाश और सरकारी कार्यक्रमों से अनधिकृत अनुपस्थिति पर परीक्ष्यमान (प्रोबेशन) राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने 69वीं बीपीएससी बैच के 69 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों के सामूहिक अवकाश अवैध घोषित किया जा चुका है। इस अवधि को सेवा में नहीं गिना जाएगा। संबंधित अधिकारियों पर आरोप है कि 25 मार्च की शाम 5 बजे तक उन सभी ने अपने-अपने पदों पर योगदान नहीं दिया है। यह आचरण न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है, बल्कि बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का भी उल्लंघन है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों से पूछा गया है कि उनके खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।सख्त चेतावनी ...