लखनऊ, जुलाई 26 -- राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की मांग की है। परिषद के मुताबिक यह योजना उपभोक्ता हित में नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल बढ़कर आ रहे हैं और इससे उपभोक्ता परेशान हैं।

समीक्षा बैठक उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बीते दिनों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़कर बिल आने और स्मार्ट मीटर की कमियों पर नाराजगी जता चुके हैं। ओवर बिलिंग, मीटर की तकनीकी खामियों और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बावजूद अपेक्षित सुधार अब तक नहीं दिखाई दिया है। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए लगभग 18,885 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर लगभग 27,342 करोड़ रुपये में द...