नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- नई दिल्ली।विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजधानी में कई विरासत संरचनाओं की स्थिति और अतिक्रमण की स्थिति के बारे में गलत या भ्रामक तथ्य अदालत में पेश करने के लिए के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने नगर निगम द्वारा मामले में पूरी तरह से उदासीनता बरतने और तथ्यों को दबाने की निंदा की।

विरासत संरचनाओं की स्थिति जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एन.कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अखबारों की रिपोर्टों में प्रकाशित तस्वीरें अदालत के समक्ष दाखिल हलफनामे में नगर निकायों द्वारा किए गए दावों का खंडन करती प्रतीत हुईं। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले से उत्पन्न कार्यवाही में दिल्ली में संरक्षित धरोहरों/ स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव की निगरा...