पटना, जनवरी 31 -- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों का भौतिक और स्थलीय जांच का आदेश दिया है। पहले चरण में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, रोहतास और औरंगाबाद के 15 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच कर एक पखवाड़े में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस योजना के नाम पर सरकारी राशि के बड़े घपले की आशंका जताई जा रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिला निबंधन सह परामर्श केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में वार्षिक लक्ष्य 85 हजार के विरुद्ध 99...