हरदोई, जनवरी 28 -- हरदोई। सोशल मीडिया में भी इन दिनों यूजीसी के नए नियमों को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई समर्थन जता रहा है तो कोई नए नियमों वाले कानून को वापस लेने की मांग उठा रहा है। राजनीतिक लोग भी धीरे-धीरे अपने विचार रखने लगे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य शिवम अवस्थी ने मांग की है यूजीसी की नई गाइडलाइन पर सरकार पुनर्विचार करे। यूजीसी से जुड़े जो प्रावधान सामने आए हैं वे कई गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। शिक्षा केवल नीतियों का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य और सामाजिक समानता का आधार है। किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पहले उसके दूरगामी प्रभावों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक संतुलन पर व्यापक व पारदर्शी चर्चा होना ज़रूरी है। दुर्भाग्यवश वर्तमान निर्णयों में यह स...