लखीमपुरखीरी, मई 22 -- ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना का सोशल आडिट करने वाली टीम, कर्मचारियों को मेहनताना नहीं मिला है। मानदेय की मांग कई बार कर चुके हैं। मानदेय न मिलने से आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते हैं कि सोशल आडिट से जुड़े कर्मचारियों को करीब चार महीने से मानदेय का इंतजार है। जिले की 1164 ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में टीम गठित की गई। सोशल आडिट केलिए शेड्यूल जारी किया गया। सोशल आडिट का काम तो पूरा हो गया लेकिन सोशल आडिट करने वाली टीम को मेहनताना नहीं मिला। सोशल ऑडिट टीम के 468 सदस्य कार्यरत हैं, एक ग्राम पंचायत में तीन दिन तक सोशल ऑडिट कार्य के लिए 435 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा मानीटरिंग व अभिलेखों को दुरुस्त क...