नई दिल्ली, जुलाई 24 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को सोनभद्र जिले में अवैध खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने कहा कि निजी खनन संचालक पर 99.72 लाख रुपये से अधिक का पर्यावरणीय जुर्माना लगाने की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए तीन महीने के भीतर पूरी की जाए।

अवैध खनन की शिकायत एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परियोजना संचालक अरुण कुमार सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज तहसील के बिल्ली मरकुंडी गांव में खतरनाक गड्ढे खोदकर जोखिमपूर्ण खनन कर रहे थे। साथ ही, उन्होंने पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की शर्तों का भी उल्लंघन किया।

जांच के परिणाम न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य...