प्रयागराज, मार्च 30 -- प्रयागराज। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 60 हजार से अधिक प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ हजारों कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का प्रावधान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 में जोड़ने की कवायत तेज हो गई है। 20 जनवरी को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा से लखनऊ में मुलाकात कर प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाल करने का अनुरोध किया था। उसके बाद 28 जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री/नेता सदन, विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता ने निर्देश दिए थे। इसी क्रम में विशेष सचिव ने चयन आयोग अधिनियम, 2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-18 व 21 का समावेश करने के लिए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस पर चयन ...