मेरठ, अप्रैल 21 -- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन के लिए ध्वस्तीकरण एक संवैधानिक बाध्यता बन गई है। हालांकि, सरकार अब भी ऐसे कानूनी रास्ते तलाश रहा है, जिससे प्रभावित परिवारों को कम से कम आर्थिक और सामाजिक क्षति हो। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण टलना संभव नहीं दिख रहा, लेकिन राज्य सरकार अब भी कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर ऐसे विकल्पों की तलाश में जुटी है, जिससे प्रभावितों को अधिकतम राहत मिल सके। वर्षों पुराने इस विवाद का समाधान अब कानून के दायरे में ही तय होगा, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने की चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है। यह भी पढ़ें- सेंट्रल मार्केट : डीएम से लगाई पुर्नवास एवं वैकल्पिक व्यवस्था की मांग इस कारण अब भी कानूनी विकल्प तलाशने में र...