पटना, अक्टूबर 31 -- राज्य के 42 जिला और अनुमंडल न्यायालयों में अलग से उत्पाद न्यायालय के लिए भवन का निर्माण होगा। अब तक बक्सर, जहानाबाद और खगड़िया जिला न्यायालय में उत्पाद कोर्ट बन कर तैयार हो गया है। 19 जिले के जिलाधिकारियों को उत्पाद न्यायालय बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से स्थायी सलाहकार विकास कुमार ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ को दी। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत दर्ज केस की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्माण कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर इसकी समीक्षा कर रही है। मामले पर सुनवाई के दौरान भवन निर्माण में आने वाले खर्च ...