देहरादून, जून 7 -- न्याय व्यवस्था को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने और उसे अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीईएस बिधौली में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन जूडिशियम 2.0: इंक्लूज़न, एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि सुशासन की मूल भावना के तहत त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्मेलन की थीम पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि यह विकसित भारत के संकल्प से सीधे तौर पर जुड़ा विषय है। रविवार को हुए समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की और एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा किक भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे न...