नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सीलबंद लिफाफे में विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दे दी। सरकार का दावा है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय, साल्बोनी जमीन हड़पने के मामले में चल रही जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 31 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से रॉय से पूछताछ से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। अदालत ने अगली सुनवाई तक रॉय की गिरफ्तारी पर रोक भी बढ़ा दी थी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और सोमवार को, वी. मोहना की पीठ को बताया कि वह रॉय से हुई विस्तृत पूछताछ की रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं। यह भी पढ़ें- गाजियाबाद पुलिस को 'एक्स' से किस तरह की जान...