नई दिल्ली, अगस्त 5 -- राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य शीर्ष अदालत में लंबित मामलों का बोझ कम करना और न्यायिक दक्षता बढ़ाना है। यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके जरिए न्यायाधीशों की संख्या पहले ही बढ़ाई गई थी। विधेयक वित्तीय मामलों से जुड़ा होने के कारण राज्यसभा ने इसे पारित कर लोकसभा को वापस भेज दिया। यह भी पढ़ें- 'जजों की सेवानिवृत्ति उम्र मामले पर वित्तीय बोझ का हवाला न दें राज्य'विधेयक पर चर्चा विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह न्यायिक सुधारों का हिस्सा है और इससे लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट...