गुड़गांव, जून 26 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से डीएलएफ फेज-तीन के मकानों में अवैध रूप से चल रहे पीजी और गेस्ट हाउस के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को लोगों ने डीएलएफ फेज-तीन स्थित मेट्रो पार्क में महापंचायत के बाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस महापंचायत में फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया जाएगा कि पीजी और गेस्ट हाउस को वैध करने की नीति बनाएं। हरियाणा सरकार की तरफ से निर्धारित फीस या जुर्माने की अदायगी करने को तैयार हैं। यदि उनकी मांग को नजरअंदाज किया जाता है तो फिर से महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़े आंदोलन ...