नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये स्वेच्छा से दान करने का संकल्प लिया है। शीर्ष अदालत प्रशासन ने अधिकारिक बयान में यह जानकारी दी है। इसके साथ ही, देश के प्रधान न्यायाधीश गवई और अन्य न्यायाधीशों ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और शीघ्र राहत, स्वास्थ्य लाभ और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 'सीजेआई गवई सहित सभी न्यायाधीशों से स्वेच्छा से पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये बाढ़ु पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में देना का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि 'यह पहल देश के विभिन्न राज्...