हरदोई, दिसम्बर 20 -- हरदोई, संवाददाता। निराश्रित गोवंशों की समस्या के समाधान और गो-आश्रय स्थलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक (प्रशासन एवं विकास) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. एके सिंह ने बताया कि शासनादेश के तहत गो-आश्रय स्थलों से लाभार्थियों को गोवंश सुपुर्द किए जाएंगे, जिसके बदले लाभार्थियों को प्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। सीवीओ ने बताया समीक्षा में पोर्टल पर दर्ज लाभार्थियों में से केवल लगभग 50 प्रतिशत के लिए ही फंड रिक्वेस्ट अपलोड की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों के पास या तो गोवंश उपलब्ध नहीं है य...