नई दिल्ली, मार्च 11 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और पदों की संख्या तय करने के लिए कानूनी प्रावधानों की संभावना पर चर्चा कर रही है। इसे लेकर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है। प्रस्ताव को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अभी इस पर काफी मंथन होना है। कोई भी फैसला सुरक्षा बलों के समग्र हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा।यह चर्चा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद सामने आई है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए संगठित ग्रुप 'ए' सेवा का दर्जा दिया गया है। सर्वोच्च न्...