हापुड़, फरवरी 20 -- तहसील में सिविल कोर्ट (जूनियर डिवीजन) की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अधिवक्ता राजकुमार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम से मिलने पहुंचा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता राजकुमार ने कहा कि वर्तमान में दीवानी मामलों में 25 से 30 किलोमीटर का सफर करके हापुड़ स्थित जिला न्यायालय में जाना पड़ता है। जिससे इतनी दूरी होने के कारण वादकारियों को न केवल आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि उनका पूरा दिन भी बर्बाद हो जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं के लिए हापुड़ जाकर तारीख पर पैरवी करना बेहद कष्टकारी साबित होता है। उन्होंने कहा कि यदि तहसील में ही सिविल कोर्ट (जूनियर डिवीजन) की स्थापना हो जाती है, तो स्थानीय जनता को उनके घर के पास ही सस्ता औ...