नई दिल्ली, अगस्त 6 -- झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित आवासों को सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर निकायों से कहा गया है कि लाभुकों को आवास निर्माण की किस्तों का भुगतान तेजी से किया जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने पर जोर दिया है। ये निर्देश बुधवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक में राज्य के सभी नगर निगमों और नगर निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनिमल ब...