नई दिल्ली, मई 12 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और म्यूल खातों पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित धोखाधड़ी पहचान तंत्र को और मजबूत बनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि म्यूल खाते साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी बाधा बन चुके हैं। अब एआई की मदद से इन पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

समझौते का उद्देश्य शाह ने 'एक्स' पर कहा कि गृह मंत्रालय के अधीन आई4सी और आरबीआईएच के बीच हुआ यह सम...