जमशेदपुर, जनवरी 24 -- सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यूजीसी की हालिया अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कानून या नियम का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में असंतुलन उत्पन्न करना। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किए जाने तथा झूठी शिकायतों पर दंडात्मक प्रावधान के अभाव को लेकर व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि बाद में ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया, लेकिन फर्जी शिकायतों पर स्पष्ट दंड प्रावधान नहीं होने को संगठन ने आपत्तिजनक बताया है।संगठन का कहना है कि इस अधिसूचना के कारण शैक्षणिक परिसरों में भय, असंतोष और असमानता का वातावरण बन सकता है। पत्र में द...