भागलपुर, सितम्बर 4 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। सरकारी विद्यालयों के मूल कोटि के नियमित शिक्षक-शिक्षिकाओं की संख्या को लेकर अधिशेष या सरप्लस मामले में पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अगली तिथि तक स्टेटस-को यानी यथास्थिति बहाल की है। दरअसल, शिक्षा विभाग की बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के प्रावधानों के तहत नियमित शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में ही अधिशेष या सरप्लस घोषित किया गया। विभाग के इस फैसले के विरुद्ध प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर जिला शाखा एवं कई प्रभावित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर कर दी। गुरुवार को सुनवाई में न्यायमूर्ति कुमार मनीष के बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शारदानन्द मिश्रा, धनंजय कुमार गुप्ता, ईशा मिश्रा आदि ने पक्ष रखा。

क्या है मामला याचिकाकर्ता सह प्रारंभिक माध्यम...