नई दिल्ली, दिसम्बर 5 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के खराब प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए 82 ठेकेदारों-पेशवरों पर 302 करोड़ का आर्थिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 50 कंपनियों पर एक से तीन साल का प्रतिबंध लगाकर टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। निजी कंपनियों के 18 शीर्ष अधिकारियों को काम से हटा गया, जबकि 11 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। रिराइट करें सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने गत दिवस के सवाल के जवाब में संसद में उपरोक्त जानकारी दी है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि काम में घटिया गुणवत्ता, लापरवाही और खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों-निर्माण कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है। यह सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं।...