पटना, अगस्त 12 -- राज्य की चीनी मिलों के लिए सरकार अविलंब जमीन उपलब्ध कराएगी। बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। तय हुआ कि चीनी मिलों के सुचारू प्रबंधन एवं संचालन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सरकार अब मिलों से जुड़े लंबित न्यायालयी मामलों की गहन समीक्षा करेगी। समीक्षा के दौरान पूर्वी चंपारण स्थित बारा चकिया चीनी मिल की संपूर्ण परिसंपत्ति से संबंधित मामले पर चर्चा की गई। इसमें कुल 1,008 एकड़ भूमि शामिल है, जिसमें बेतिया राज की भूमि भी सम्मिलित है। इसी प्रकार मोतिहारी स्थित मेसर्स हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चीनी मिल से संबंधित भूमि मामले की भी समीक्षा की गई। इसमें 13 बीघा 6 कट्ठा 13 धूर फ्रीहोल्ड भूमि तथा बेतिया राज की 24 बी...