हाजीपुर, मार्च 2 -- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सौंपा ज्ञापन,त्वरित कार्रवाई का दिया आश्वासन नामांकन नि:शुल्क नहीं होने से लोगों में रोष हाजीपुर। निज संवाददाता सरकार के निर्णय के दस वर्षों के बाद भी राज्य के विश्वविद्यालयों के अंगीभूत सरकारी व सम्बद्ध महाविद्यलयों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई का नामांकन माफ नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री के निर्देश और शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी अब तक कॉलजों में यह लागू नहीं हो सका है। जिससे लोगों में रोष है वहीं इन जातियों के साक्षरता और महिला साक्षरता को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। रविवार को लोजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक ज्ञापन देकर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के सरकारी और संबद्ध महाविद्यलयों में नि:शुल्क नामांकन...