नई दिल्ली, जून 11 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने संबंधी कानून को अगले आम चुनाव में लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आरक्षण लागू करने के पहले जनसंख्या के नए आंकड़े और उसके आधार पर परिसीमन का काम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सत्ता में लगातार 11 साल पूरे होने की तमाम उपलब्धियां के साथ सरकार अपने भावी एजेंडे को भी लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा है कि वह महिला आरक्षण कानून पर अमल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वह अगले लोकसभा चुनाव (वर्ष 2029) के समय आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को लागू करेगी। सरकार ने जनसंख्या का काम शुरू कर दिया है। 2027 तक देशभर की जनगणना के नए आंकड़े...