लोहरदगा, अगस्त 7 -- लोहरदगा, संवाददाता। सरकारी विद्यालयों के संचालन एवं प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्कूल प्रबंध समिति के गठन की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी विद्यालयों की वर्तमान समितियों को भंग कर दो वर्ष के लिए नई समितियों का गठन किया जाएगा। पहले इन committees का कार्यकाल तीन वर्ष का होता था। यह भी पढ़ें- स्कूल प्रबंध समिति में जनप्रतिनिधियों को किया जा रहा है शामिलनई गाइडलाइन की मुख्य विशेषताएँ नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगी। समिति का अध्यक्ष अभिभावक प्रतिनिधि होगा, जबकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। पूर्व व्यवस्था में बाल संसद के एक प्रतिनिधि को सदस्य बनाया जाता था, लेकिन नई गाइडलाइन में इस प्रावध...