बांदा, मई 14 -- बांदा। सरकारी विभागों में करीब दो सौ से ज्यादा चारपहिया वाहन लगे हैं। जिला पूर्ति विभाग के मुताबिक इन वाहनों में हर माह करीब 20 से 25 लाख रुपये पेट्रोल व डीजल में खर्च आता है। मीटिंग से लेकर फील्ड वर्क दिखाकर अधिकारी डीजल व पेट्रोल का लंबा-चौड़ा बिल पेश करते हैं और भुगतान कराते हैं। कुछ विभाग तो ऐसे हैं, जहां जिला स्तरीय अधिकारी दूसरे जिले से संबद्ध हैं। वे जिले में सप्ताह में एक-दो बार ही आते हैं, पर उनका पूरे माह का डीजल व पेट्रोल का बिल तैयार होता है। पीएम व सीएम की घोषणा पर अमल तभी हो पाएगा, जब इस तरह की फिजूलखर्ची रुकेगी। यह भी पढ़ें- अफसरों व माननीयों के काफिलों में नहीं नजर आई कटौती यह भी पढ़ें- प्रशासनिक अधिकारियों ने छोड़ा एस्कॉर्ट, प्रयागराज में सभी पार्षद अब दोपहिया वाहनों से चलेंगे यह भी पढ़ें- डीजल-पेट्रोल बिक...