रुद्रपुर, सितम्बर 23 -- रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) को भंग करने और इसके माध्यम से सरकारी जमीनों की प्रस्तावित अथवा चल रही नीलामी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बुधवार को यूकेडी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मनीष बिष्ट को सौंपा। यह भी पढ़ें- Rishikesh News: सरकारी जमीनों की नीलामी पर तत्काल रोक लगाए सरकारयूकेडी की मांगें उन्होंने सरकारी भूमि के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े निर्णयों की स्वतंत्र एवं पारदर्शी समीक्षा कराने की मांग की। ज्ञापन में यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह असवाल ने कहा कि सीमित भू-संसाधनों वाले उत्तराखंड में सरकारी भूमि सार्वजनिक संपत्ति है। इसे केवल राजस्व अर्जित करने के साधन के रूप में नहीं दे...