बरेली, जून 1 -- पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सरकारी गाड़ियों की टक्कर से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन वर्षों बाद भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की कड़ी नाराजगी के बाद भी इन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है शासन स्तर से ग्रांट न आने के कारण भुगतान रुका हुआ है। ग्रांट आते ही मुआवजा राशि दी जाएगी।

मामले की जानकारी प्रेमवती बनाम फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट केस में सीएमओ बरेली से 667800 रुपये वसूल करने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2010 से यह केस चल रहा है। पीठासीन अधिकारी एमएसीटी ने 31 दिसंबर 2025 को आयुक्त को पत्र भेज कर डीएम के माध्यम से आरसी का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया था। कोर्ट ने अभी तक वसूली न होने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। एसडीएम सदर इस संबंध में सीएमओ का...