पटना, मई 26 -- बिहार के सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को अब कैशलेज इलाज की सुविधा मिलेगी। रिटायर्ड कर्मी, विधायक, एमएलसी और विधान मंडल के पूर्व सदस्यों एवं उनके आश्रितों को भी यह सुविधा दी जाएगी। राज्य में लगभग 3744 करोड़ रुपये की लागत से 5 स्टेट हाईवे का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट से कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 पर भी मुहर लगाई गई है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रैयती भूमि की खरीद के मूल्य निर्धारण के नए नियम तय किए गए हैं। सम्राट कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट के जजों के लिए 10...