पटना, मई 8 -- राज्य सरकार के अधीन होने वाले 25 लाख से 50 करोड़ तक के सारे सिविल कार्यों के आवंटन में राज्य के स्थानीय संवेदकों को पहले मौका दिया जाएगा। पथ निर्माण (नोडल) विभाग की ओर से इसका संकल्प जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में रोजगार सृजन, स्थानीय निवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने के मकसद से सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जारी संकल्प में कहा है कि सिविल कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदाकारों को वित्तीय बीड खोलने पर न्यूनतम दर दाता को एल वन कहा जाएगा। एल वन राज्यस्तरीय निविदाकर्ता होंगे तो उन्हें कार्य आवंटित किया जाएगा। एक से अधिक स्थानीय संवेदक का न्यूनतम दर समान होने पर लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटित होंगे। इसमें यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई दूसरे प्रदेश ...