लखनऊ, अप्रैल 17 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के वकीलों के लिए बीमा योजना और आर्थिक सहायता (डिस्ट्रेस मनी) बढ़ाने के मुद्दे पर राज्य सरकार के विधि विभाग से जवाब तलब किया है।न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वकीलों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इस पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चर्चा के बाद विस्तृत प्रस्ताव कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, निजी वकीलों के लिए बीमा योजना लागू करने में आर्थिक अड़चन सामने आई है। जानकारी दी गई कि करीब 14 हजार वकीलों के लिए बीमा कराने पर प्रति वकील लगभग 4,999 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा, जिससे कुल खर्च करीब 7 करोड़ रुपये बैठता है। इतनी बड़ी राशि वहन करना अवध बार एस...