उन्नाव, जनवरी 8 -- उन्नाव, संवाददाता। आडिट के लिए अभिलेख न देने वाले सचिवों से 1.18 करोड़ वसूली के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डीपीआरओ ने पंचायत सचिवों द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को जानकारी देने की बात कही है। मालूम होकि ग्राम पंचायतों में तैनात 11 सचिवों (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) ने सात साल पहले के कराए गए कार्यों के मूल अभिलेख ऑडिट के लिए नहीं दिए थे। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां और पंचायत ने कई बार रिमाइंडर दिए लेकिन इसके बाद भी अभिलेख नहीं मिले। इससे 1.18 करोड़ के विकास कार्यों का आडिट नहीं हो पाया। अब इन सचिवों के वेतन से 1.18 करोड़ की वसूली के आदेश जारी हुए। इसके लिए बीडीओ को पत्र जारी किया गया। बृहस्पतिवार को डीडीओ देव कुमार चतुर्वेदी ने डीपीआरओ को वसूली रोकने को पत्र...