रायपुर, अप्रैल 30 -- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई है। लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने के बाद, इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। 2029 में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को निचले सदन में गिर गया, क्योंकि 298 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में वोट दिया और 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। वोट देने वाले 528 सदस्यों में से विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के ल...