नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली देहात मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी समस्याओं से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें लैंड पूलिंग नीति से अवैध शर्तें तुरंत हटाने जैसी मांग शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष से उनकी मांगों को संसद में उठाने का अनुरोध किया है। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी को बताया कि मौजूदा सरकार ने संविधान और कानून की अनदेखी करते हुए ऐसी नीतियां बनाई हैं, जिनसे देहात के हजारों किसान अपने मूल अधिकारों और जमीन से वंचित हो रहे हैं। विशेष रूप से लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल चार असंवैधानिक और किसान विरोधी शर्तें हैं। इनमें पांच एकड़ की अनिवार्यता, लगभग 20 करोड़ रुपये तक का बाहरी विकास शुल्क, 40 फीसदी जमीन मुफ्त देने की मजबूरी और बिल्डरों के साथ समूह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.