नई दिल्ली, मार्च 17 -- श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। यूं कहें तो खुशखबरी है। दरअसल, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने तथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की अहम सिफारिशें की हैं। समिति के अध्यक्ष बसवराज बोम्मई ने लोकसभा में 'अनुदान की मांग (2026-27)' पर 15वीं रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में ईपीएस-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये मासिक है, जो अपर्याप्त है। समिति ने इसकी तत्काल समीक्षा और वृद्धि की मांग की है, ताकि बढ़ती जीवनयापन लागत और मुद्रास्फीति के बीच पेंशनभोगियों को राहत मिल सके। समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की पुरजोर वकालत की है। इसके साथ ही कमजोर श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी...