लखनऊ, फरवरी 17 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों को लगाने की सरकार से मांग की है। मंगलवार को हुई अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की गूगल मीटिंग में मोर्चे के सभी घटक संग़ठनों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि शिक्षकों के अनिवार्य टीईटी मामले में राज्य सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पेटीशन की मजबूत पैरवी होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी अधिवक्ता के आलावा सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों का पैनल खड़ा करने की जरूरत है क्योंकि यह एक लाख 86 हजार शिक्षकों के जीवन का सवाल है। मोर्चे के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इसके लिए मोर्चे के सदस्यों की ओर से उनसे आग्रह किया जाएगा। गूगल मीटिंग मे...