रामपुर, जून 10 -- रामपुर। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही है। सरकार का दावा है कि ई-वाहन खरीदने पर उपभोक्ताओं को भारी छूट और सब्सिडी दी जाएगी, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को छोड़कर पर्यावरण अनुकूल वाहनों की तरफ रुख करें। लेकिन, जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। जिले में सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना बजट के अभाव में दम तोड़ती दिख रही है। हालत यह है कि वाहन मालिकों का बजट तो ई-वाहन खरीदने में लग गया, लेकिन सरकार का बजट खाली होने की वजह से उन्हें मिलने वाली सब्सिडी का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अकेले रामपुर जिले में करीब 300 से अधिक वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार की सब्सिडी नीति पर भरोसा करके लाखों रुपये खर...