बलरामपुर, अप्रैल 19 -- उतरौला, संवाददाता। उतरौला में प्रस्तावित मंडी भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का मामला बीते 16 वर्षों से लंबित है। शासन के कड़े निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग अब तक कृषि विभाग को निर्विवादित भूमि उपलब्ध नहीं करा सका है, जिससे यह महत्वपूर्ण योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। डीएम कार्यालय की ओर से एक अप्रैल को उपजिलाधिकारी उतरौला को भेजे गए पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर मंडी भवन निर्माण के लिए उपयुक्त और विवादमुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए। यह निर्देश 18 मार्च को हुए विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति की बैठक में दिए गए आदेशों के क्रम में जारी किया गया था। यह भी पढ़ें- 16 वर्षों से भूमि न मिलने के कारण नहीं हो सका मण्डी भवन निर्माण पत्र में यह भी उल्लेख किया ग...