लखनऊ, मई 15 -- लखनऊ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से प्रबंध निदेशक डिस्कॉम को ज्ञापन प्रेषित कर एकतरफा हो रही वेतन कटौती, निलंबन एवं समर्पण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कहा कि वर्ष 2023 के समझौते का अनुपालन नहीं होने से संवर्ग में भारी रोष है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गोपाल बल्लभ पटेल ने कहा कि प्रदेश में बिना प्राथमिक जांच के बड़े पैमाने पर वेतन कटौती, निलंबन जैसी एकतरफा कार्रवाई की जा रही हैं। इससे अभियंताओं में रोष है। जर्जर एवं अतिभारित ट्रांसफार्मरों के जलने और बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं के मामलों में नियमों एवं उपलब्ध संसाधनों की वास्तविक स्थिति की अनदेखी कर सीधे जूनियर इंजीनियरों को दोषी ठहराया जा रहा है। यह भी पढ़ें- संसाधनों के अभाव में फुंक रहे ट्रांसफार्मर, जूनियर इं...