नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग साल 2027 की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें बैकडेट में जाकर एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सातवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी गारंटी दी है। हालांकि, यह गारंटी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है।क्या है गारंटी? पश्चिम बंगाल के पुरबा मिदनापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सत्ता में आते ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता के लिए 6 गारंटी का जिक्र किया। ...