पटना, जुलाई 14 -- उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परंपरागत विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं घाटानुदानित महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों समेत 13 शिक्षण संस्थानों के लिए 3026.219 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान को मंजूरी दे दी है। इस राशि से इन संस्थानों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य मद में भुगतान होगा। सोमवार को उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 1385.769 करोड़ रुपये वेतन और 1640.45 करोड़ गैर-वेतन मद में स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान विश्वविद्यालयों को जून 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के लिए शर्तों एवं बंधनों के अधीन वितरित किया जाएगा। अनुदान का उपयोग कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को नियमित वेतन, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन, उपादान, अर्जि...